Clinical Pharmacist

24/01/2026

17/11/2025

📢 Conference on Indian Pharmacopoeia (IP): Current Development & Its Salient Features

The Indian Pharmacopoeia Commission (IPC), Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, is organizing a conference on Indian Pharmacopoeia (IP): Current Development & its Salient Features.

🗓 November 20, 2025
🕙 10:00 AM onwards
📍 Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Topics to be covered:
• IP and IP Online
• IPRS: Qualitative impact of IPRS & its regulatory compliance
• Role of IP in developing the impurity standards

Hosted by Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad in collaboration with Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Registration is open for Industry, Academia, and Students.

Please refer to the QR codes in the flyer for fee details and registration.

11/11/2025

📢 Call for Experts – Indian Pharmacopoeia Commission (IPC)

The IPC invites qualified professionals to join its Expert Working Groups (EWGs) to contribute to the development, modernization, and harmonization of the Indian Pharmacopoeia.

🗓 Last date to apply: December 31, 2025
🔗 Click on the link to apply: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflwAgwME4Iav5vgyiONxOm3PhOFEIVYvC8fja27M94pxXCWQ/viewform
📄 Details: See attached document

04/11/2025

To,
Hon’ble Shri Yogi Adityanath Ji
Chief Minister, Government of Uttar Pradesh
Lok Bhawan, Lucknow

विषय: जनपदों में औषधि नियंत्रण प्राधिकारी (Drug Control Authority) की प्रभावी तैनाती एवं केंद्र सरकार की माशेलकर समिति व हाथी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में।

Subject: Effective deployment of Drug Control Authority at the district level and implementation of the recommendations of the Mashelkar Committee and Hathi Committee.

महोदय,
सविनय निवेदन है कि प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, दवा नियंत्रण व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर औषधि नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आपकी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अत्यंत सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम हैं।

Hon’ble Sir,
With due respect, I wish to draw your kind attention to the urgent need for strengthening the Drug Control Administration across the state to ensure the quality, safety, and efficacy of medicines available to the public. Your government’s efforts to align the state’s drug regulatory system with national standards and to safeguard public health are highly commendable and visionary.

मुख्यमंत्री जी, आपने औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन, नए पदों के सृजन एवं सभी 75 जनपदों में “जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी” की तैनाती के निर्देश देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह न केवल दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि औषधि निरीक्षकों की कार्यक्षमता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा।

Sir, your directive for the reorganization of the Drug Control Cadre, creation of new posts, and appointment of District Drug Control Officers in all 75 districts marks a historic and transformative step toward an effective drug regulatory framework. This initiative will not only strengthen quality monitoring of medicines but also enhance the accountability and efficiency of drug inspectors across the state.

वर्तमान में विभाग में मात्र 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार अत्यंत अपर्याप्त हैं। ऐसे में आपकी यह पहल, औषधि निरीक्षकों की संख्या को दोगुना करने और भर्ती प्रक्रिया को साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय, पूर्णतः पारदर्शी एवं जनहितकारी है।

At present, only 109 Drug Inspectors are serving in the department, which is significantly inadequate as per the norms prescribed by the Central Government. Therefore, your decision to double the strength of Drug Inspectors and to conduct their recruitment through written examination instead of interviews is a commendable move that ensures transparency and fairness.

माशेलकर समिति एवं हाथी समिति द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सिफारिशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार में विक्रय की निगरानी समयबद्ध रूप से की जा सके। इन सिफारिशों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी की तैनाती और निरीक्षण प्रणाली का विस्तार जनस्वास्थ्य के हित में अत्यंत आवश्यक है।

The Mashelkar Committee and Hathi Committee, in their recommendations to the Central Government, have categorically emphasized the necessity of appointing Drug Control Officers in every district to ensure timely quality control and effective market surveillance of pharmaceuticals. Implementing these recommendations in Uttar Pradesh is crucial to achieving a robust and reliable public health infrastructure.

अतः आपसे निवेदन है कि—

सभी जनपदों में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों का गठन व तैनाती शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

केंद्र सरकार की माशेलकर समिति एवं हाथी समिति की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

औषधि निरीक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया को मानकीकृत कर दवा नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जाए।

औषधि नियंत्रक (Drug Controller) पद के लिए निश्चित कार्यकाल और पारदर्शी पदोन्नति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Therefore, it is humbly requested that:

Immediate creation and posting of District Drug Control Officers be ensured in all districts of Uttar Pradesh.

The recommendations of the Mashelkar and Hathi Committees be fully implemented in the state.

Recruitment and training processes for Drug Inspectors be standardized to make the regulatory framework more effective.

A fixed tenure and transparent promotion policy be ensured for the post of Drug Controller to strengthen institutional integrity.

आपकी इस पहल से राज्य में औषधियों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण व्यवस्था में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होगा।

Your continued leadership and commitment to public health will bring remarkable improvement in drug quality and healthcare standards, positioning Uttar Pradesh among the leading states in pharmaceutical regulation.

आपके कुशल नेतृत्व और जनस्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार।

With sincere gratitude and highest regards for your dynamic leadership and commitment to public health.

भवदीय / Yours faithfully,
(जयदीप कुमार गुप्ता / Jaideep Kumar Gupta)
जिला महामंत्री / District General Secretary
फार्मा ट्रेड्स एसोसिएशन (रजि.) जनपद रामपुर / Pharma Trades Association (Regd.), District Rampur
132, चारू एनक्लेव, बाज़ार कलां, बिलासपुर,
जनपद रामपुर (उ.प्र.) – 244921
मो.: 9359395672

25/10/2025

सेवा में,
माननीय योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
लोक भवन, लखनऊ

विषय: जनपदों में औषधि नियंत्रण प्राधिकारी (Drug Control Authority) की प्रभावी तैनाती एवं केंद्र सरकार की माशेलकर समिति व हाथी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, दवा नियंत्रण व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर औषधि नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने हेतु आपकी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अत्यंत सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम हैं।

मुख्यमंत्री जी, आपने औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन, नए पदों के सृजन एवं सभी 75 जनपदों में “जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी” की तैनाती के निर्देश देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह न केवल दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि औषधि निरीक्षकों की कार्यक्षमता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा।

वर्तमान में विभाग में मात्र 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार अत्यंत अपर्याप्त हैं। ऐसे में आपकी यह पहल, औषधि निरीक्षकों की संख्या को दोगुना करने और भर्ती प्रक्रिया को साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय, पूर्णतः पारदर्शी एवं जनहितकारी है।

माशेलकर समिति एवं हाथी समिति द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सिफारिशों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार में विक्रय की निगरानी समयबद्ध रूप से की जा सके। इन सिफारिशों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी की तैनाती और निरीक्षण प्रणाली का विस्तार जनस्वास्थ्य के हित में अत्यंत आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि—

सभी जनपदों में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों का गठन व तैनाती शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

केंद्र सरकार की माशेलकर समिति एवं हाथी समिति की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

औषधि निरीक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया को मानकीकृत कर, दवा नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जाए।

औषधि नियंत्रक (Drug Controller) पद के लिए निश्चित कार्यकाल और पारदर्शी पदोन्नति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आपकी इस पहल से राज्य में औषधियों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण व्यवस्था में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होगा।

आपके कुशल नेतृत्व और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के प्रति हार्दिक आभार।

सादर,
(जयदीप कुमार गुप्ता)
जिला महामंत्री
फार्मा ट्रेड्स एसोसिएशन (रजि.) जनपद रामपुर
132, चारू एनक्लेव, बाज़ार कलां, बिलासपुर, जनपद रामपुर (उ.प्र.) – 244921
मो.: 9359395672

22/10/2025

implementation of QR codes/barcodes to Schedule H2 drugs may address the plague of counterfeit drugs in the Indian market but isn’t going to eradicate the sale of fake or sub-par drugs in the market

20/10/2025

To
The Hon’ble Chief Minister
Government of Uttar Pradesh
Lok Bhavan, Lucknow

Subject: Implementation of strict pharmacy regulation and prescription control in Uttar Pradesh

Respected Sir,

I am writing to request urgent action to ensure the safe and legal sale of pharmaceutical drugs across Uttar Pradesh. At present, the uncontrolled sale of prescription medicines without proper authorization poses a serious risk to public health.

I humbly request the following measures to be implemented across the state:

Ensure 100% sale of Schedule Drugs only through registered pharmacists and on valid prescriptions.

Establish a proper pharmacy system across Uttar Pradesh so that medicines are dispensed only through licensed and authorized pharmacies.

Restrict the prescription of allopathic medicines strictly to authorized medical practitioners to prevent misuse and safeguard the health of citizens.

These steps will strengthen the state’s health infrastructure, control the misuse of drugs, and protect the public from serious health hazards. I kindly urge you to direct the concerned departments to strictly enforce these regulations.

Thank you for your attention and leadership on this important public health matter.

Yours sincerely,
Jaideep Kumar Gupta