24/10/2024
दै लोकसत्ता मधील याच दिवशी तीन वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेला लेख: शासनाने आणि MPSC प्रतिज्ञाच केली आहे की आम्ही सुधारणारच नाहीत. कायमपणे, जनता आणि उमेदवारांच्या विरोधारतच राहू!!
दै लोकसत्ता:
हा तर लोकशाहीवर आघात
गेले काही वर्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षामध्ये विलंब होणे, स्पर्धा परीक्षेची प्रक्रिया जाहिरात आल्यानंतर प्रत्यक्ष निवड यादी लागण्यास अनिश्चित वर्षांचा कालावधी लागणे, निवड यादी शासनाकडे पाठविल्यानंतर उमेदवारांना प्रत्यक्ष नेमणूक पत्र देण्यामध्ये अनाकलनीय विलंब, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निवड यादीवर स्थगिती येणे, गट क च्या पदांच्वर निवड प्रक्रियेसाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक, त्यांनी त्यामध्ये घातलेला अक्षम्य गोंधळ आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुळात शासनात किंवा निमशासकीय कार्यालयात निर्माण केलेली पदे न भरल्याने लाखो पदे रिक्त राहिल्याने या सर्व जंजाळात प्रशासकीय यंत्रणेमधील नेमणुकांचे प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आता नित्याचीच बाब झाली आहे. निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात घोषणा करणे की 'आम्ही निवडूण आलो तर सर्व रिक्त पदे भरू' या आश्वासनांपासून ते निवड प्रक्रियेत झालेला गोंधळ, न्यायालयीन बाब किंवा एखाद्या उमेदवाराने केलेली आत्महत्या या स्वरूपाची वृत्ते प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमावर जास्त चर्चा होते. अलीकडेच आरोग्य विभागाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील खाजगी कंपनीने घातलेल्या गोंधळामुळे आणि त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवून घेण्यापर्यंत खालच्या स्तरावर हे मार्गक्रमण करीत आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर हे जे काही घडते आहे ते टाळता येणे शक्य आहे का याबाबत विचार होणे गरजेचे झाले आहे. मुळात हा प्रश्न केवळ तरुणांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार मिळावा या बाबीकडे चर्चेचा प्रमुख रोख राहतो. अर्थात त्याचे महत्त्व आहेच पण हे सर्व शेवटी लोकशाहीवर होणारा आघात तर नाही ना येथपर्यं ते येऊन पोहोचते.
या प्रश्नाचे तीन प्रमुख भाग करता येतील. पहिला म्हणजे जे काही शासकीय पदे भरण्याबाबत चर्चा होते ती नोकरशाही खरोखरच आवश्यक आहे का? ज्या वेळेस नोकरशाहीची संकल्पना आली त्यावेळेस निवडणुकीद्वारे लोकप्रतिनिधी मध्ये निवडून देऊन त्यांनी देशाचा राज्यकारभार चालवावा अशी व्यवस्था अपेक्षित होती. लोकप्रतिनिधी वारंवार बदलण्याची शक्यता असल्याने शिवाय लोकप्रतिनिधी हे प्रशासन , कायदे , प्रणाली यामध्ये पारंगतच असतील अशी अपेक्षा ठेवणे शक्य नसल्याने जगभर नोकरशाही हि प्रशासकीय व्यवस्थेचा आपोआपच कणा बनली. लोकशाही बळकट राहावी म्हणून नोकरशाही निकोप , तटस्थ, अनुभवी , प्रशिक्षित आणि दूरदृष्टी असलेली निरंतर व्यवस्था म्हणून तयार करण्यात आली. या यंत्रणेमार्फत जनतेला सेवा सुविधा पुरविणे , कायदा सुव्यवस्था राखणे , धोरणे आखणे इ बाबींसाठी नोकरशाहीवर दैनंदिन जबाबदारी येऊन पडते. आणि मग त्यासाठीच महाराष्ट्रात शिपायापासून मुख्यसचिव पर्यंतची सुमारे १९ ते २० लाख पदे राज्यात निव्वळ गरजेपोटी आणि अत्यंत विचार करून निर्माण करण्यात आलेली आहेत.
ही पदे जनतेला सेवा सुविधांसाठी असतील तर ती रिक्तच राहता कामा नये अन्यथा ज्या कामासाठी त्यांची निर्मिती केली त्या सेवा सुविधा जनतेला मिळण्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे तरुणांना केवळ नोकरीच्या संधी यासाठी नव्हे तर जनतेला त्यांच्या पैशातून गोळा केलेल्या करातून या यंत्रणेमार्फत सेवा देण्यासाठी ही यंत्रणा आहे. त्याचा मतितार्थ म्हणजे शासनाने निर्माण केलेली सर्व पदे कायमस्वरूपी भरलेली असावित आणि हे साध्य करण्यासाठी ही पदे एकही दिवस रिक्त राहणार नाहीत असे शासनाचे जाहीर धोरण असते. त्यानुसार पुढील वर्षी जी पदे पदोन्नती पदोन्नती किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त होणार आहेत त्या पदावर योग्य त्या कर्मचाऱ्याची उमेदवाराची निवड करून पद रिक्त झाल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासूनच त्या पदावर नवीन व्यक्ती येईल व सेवांमध्ये खंड पडणार नाही अशी व्यवस्था आहे.पण प्रत्यक्षात तसे होते का?
राज्यात वर्षानुवर्षे लाखो पदे रिक्त राहतात, नव्हे ती जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवली जातात. केवळ प्रशासनाचे पदे भरण्याबाबत अपयश म्हणून ती रिक्त राहतात असे नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही बहुतांश वेळेस खालावलेली असल्याने सर्वप्रथम नोकरभर्तीवर बंदी आणून वेतनावरील खर्च वाचवून तो निधी इतर बाबींसाठी उपलब्ध होऊ शकतो असा सल्ला अर्थ विभाग राजकीय नेतृत्वाला देतो आणि लाखोंची पदे रिक्त राहण्या मागील ते प्रमुख कारण आहे. शासनामध्ये पदे तर आहेत पण आर्थिक अडचणींमुळे ही भरावयाची नाहीत हे धोरण लोकशाही मध्ये बसत नाही. शासनाने एकदाच निर्णय घ्यावा की सेवा देण्यासाठी किती पदे आवश्यक आहेत आणि केवळ ती पदे ठेवून इतर रद्द केल्यानंतर दरवर्षी शंभर टक्के पदे भरण्याचे धोरण आखावे.
वास्तविकत: अंदाजपत्रकीय अधिवेशनामध्ये दरवर्षी राज्यात किती पदे आहेत आणि किती रिक्त आहेत त्याचा लेखाजोखा विधान मंडळाला सादर केला तर जनतेपुढे खरे चित्र उभे राहिल. तसेच 288 विधानसभेच्या मतदार संघात स्थानिक आमदारांनाही त्यांच्या क्षेत्रात किती पदे अस्तित्वात आहेत आणि किती प्रत्यक्षात भरलेली आहेत आणि किती रिक्त आहेत याची माहिती दरवर्षी देण्यास सुरुवात केली तर पदा अभावी एखाद्या तालुक्यावर अन्याय तर होत नाही ना हेही पारदर्शकपणे समजेल. त्याचा फायदा जसा जनतेला होईल तसा राज्यातील पात्र तरुण-तरुणींना होऊन अल्पप्रमाणात का होईना त्यांच्या रोजगाराची समस्या अल्प प्रमाणात का होईना सुटू शकते.
या प्रश्नाचा दुसरा भाग म्हणजे उमेदवार निवडीबाबतचा विलंब! या विलंबाचे खापर हे बहुतांश वेळेस लोकसेवा आयोगावर फोडले जाते आणि बऱ्याच अंशी ते खरेही असले तरी त्याची सुरुवात शासकीय विभागाकडून होते. ज्या विभागात पुढील वर्षी जी पदे रिक्त होणार आहेत त्याचा आढावा घेऊन किमान एक वर्ष अगोदर जर लोकसेवा आयोगास कळविले तर निवड प्रक्रिया पद रिक्त होण्यापूर्वीच करून ठेवणे सहज शक्य होईल. पण तसे होत नाही व त्यास शासकीय विभाग म्हणजे शासनच जबाबदार असते. त्याचाच एक भाग म्हणजे काही वेळेस आयोगाकडे सरळसेवा निवडीसाठी मुद्दाम प्रस्ताव पाठवले जात नसतात कारण पदोन्नतीने जी पदे भरली जातात ते अगोदर भरून सेवाज्येष्ठता मिळण्‍यासाठी अगोदरच सेवेत असलेल्या नोकरशाहीकडून बिनदिक्कत असे प्रयत्न होतात. मग यामध्ये सेवाजेष्ठता व अन्य सेवा प्रवेश नियमातील त्रुटीमुळे न्यायालयीन प्रकरणे उदभवुन सरळ सेवा रखडते. खरे म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे झाली तरी त्रुटीमुक्त सेवाप्रवेश नियम करता येऊ नयेत ही एक दुर्दशा आहे.
विलंबाचे खापर अनेक वेळेस न्यायालयीन स्थगितीवर फोडले जाते पण त्यावर कायमची उपाययोजना केली जात नाही. ते अगदीच अवघड नाही. जसे निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचीकेशिवाय इतर कोणत्याही बाबतीत न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नसल्याचे जी कायदेशीर तरतूद आहे त्याप्रमाणे एकदा आयोगाची जाहिरात आल्यानंतर त्यामध्ये नमूद केलेल्या पदांच्या निवड प्रक्रियेबाबत न्यायालये स्थगिती देणार नाही अशी तरतूद केल्यास या प्रश्‍नाची तीव्रता कमी होऊ शकते. तशी सूचना मी काही वर्षापूर्वी प्रशासनात असताना केली होती आणि अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत देखील त्याची पुनरावृत्ती केली आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसेवा आयोगाकडून निवड प्रक्रियेमध्ये केला जाणारा अनाठायी विलंब. कधीकधी जाहिरातीनंतर प्रत्यक्ष निवड यादी जाहीर करण्यास वर्षानुवर्षे कालावधी लागतो. वास्तविकतः 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानानुसार आणि व्यवस्थापनाच्या तावून सुलाखून निघालेल्या व खाजगी क्षेत्रात सर्रास वापरला जाणाऱ्या प्रणालीचा अवलंब केला तर माझ्या मते, जाहिरात आल्यानंतर केवळ तीन महिन्यात सर्व निवड प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष नियुक्ती पत्र देणे शक्य आहे. पूर्व परीक्षा यांत्रिकी पद्धतीने घेणे, लगेचच मुख्य परीक्षा आणि अल्पावधीत मुलाखत घेऊन निवड उमेदवारांची यादी लावणे आणि तोपर्यंत शासनामध्ये नियुक्तीपत्र तयार ठेवून फक्त नावे व पत्ता नमूद करून ते निर्गमित करणे इ सहज शक्य आहे. अर्थात त्याकरिता आयोगाचे सदस्य त्या दर्जाचे, विचारसरणीचे, कार्यक्षम असणे आणि मुळात त्यांची पदे रिक्त राहणार नाहीत अशी व्यवस्था असण्याची खात्री शासनास द्यावी लागेल. असे जर झाले तर विलंबामुळे होणाऱ्या आत्महत्या तर थांबतीलाच शिवाय जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये खंड पडणार नाही.
तिसरा मुद्दा म्हणजे राज्यात तरुणाई आणि जनते कडून आणखी एक मागणी होते ती म्हणजे सध्या लोकसेवा आयोगाकडे ज्या वर्ग अ आणि वर्ग ब च्या पदांसाठी निवडीचे काम सोपविलेले आहे त्याचप्रमाणे वर्ग-क च्या पदाचे ही कामदेखील त्यांच्याकडेच सोपवावे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे कारण सध्याही मुंबईतील वर्ग-क पदांची निवड आयोगा मार्फतच होते. वर्ग क च्या पदावर नियुक्तीसाठी पूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समिती किंवा विभागीय सेवा मंडळ अस्तित्वात असायची. आता सर्व रोख हा वर्ग क च्या पदाची निवड खाजगी कंत्राटदारांकडून करून घेण्याकडे आहे. खाजगी कंत्राटदाराकडून निवड प्रक्रिया राबविणे हे अत्यंत धोकादायक, जनहितविरोधी आणि लोकशाही मूल्यांना मारक असे आहे. सन 1970 च्या दशकानंतर जगभर खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले पण कशाचे खाजगीकरण करावे किंवा करू नये याबाबतीत प्रशासकीय नेतृत्व गांगारून जाऊन वाटेल त्या शासकीय बाबी खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यास सुरुवात केली. अर्थात सेवांची सुलभीकरण आणि ठराविक बाबीच खासगी क्षेत्राकडून कार्यक्षमतेने करून घेण्याऐवजी आपली जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकून मोकळे होण्याकडे कल वाढला. अर्थात राजकीय नेतृत्वालाहि ते आवडू लागले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शासनामध्ये खाजगीकरण विकोपास जाऊ लागले असले तरी नोकरभरती त्यांच्याकडे सोपविण्याबाबत प्रशासकीय नेतृत्वाने जे वातावरण निर्माण केले ते लोकशाही दुर्बल करण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग आहे. देशाला तटस्थ नोकरशाही असावी म्हणून घटना समितीमध्ये चर्चा होऊन घटनेत 14 व्या प्रकरणात विशेष तरतुदी करून तटस्थ लोकसेवा आयोगाची तरतुदी करण्यात आल्या. लोकशाही सुदृढ होत जाण्याकरिता हे आहे आयोग कसे आणखी कार्यक्षम होतील हे देशाने पाहणे आवश्यक होते पण खाजगीकरणाच्या आकर्षणामुळे राज्य लोकसेवा आयोग अनेक राज्यात विकलांग होत गेले.
राज्याने लोकशाहीसाठी आणि जनतेच्या भल्यासाठी एक निर्णय घेणे अत्यंत अत्यावश्यक झाले आहे आणि तो म्हणजे वर्ग ड ची पदे वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पदे धरून सर्व पदे लोकसेवा आयोगामार्फतच भरण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी आयोगाचे सक्षमीकरण करणे आणि गरज पडली तर विभागीय कार्यालय स्थापण्यात यावीत. तसेही संपूर्ण देशासाठी संघ लोकसेवा आयोग एका परीक्षेसाठी 12 ते 13 लाख अर्जदार मधून उमेदवार खाजगीकरणाशिवाय निवडप्रक्रिया संपूर्ण देशभर विना त्रुटी राबवू शकत असेल तर महाराष्ट्रात राज्यापुरते ते अशक्यप्राय नाही. तंत्रज्ञानामुळे अधिक अचूकता,पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि प्रचंड व्यापक बाबींची हाताळणी अल्पावधीत करण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे हे सत्य असले तरी खाजगी कंपन्या कडून वारंवार घोटाळे का होतात? उत्तर सोपे आहे! त्या सक्षम नसताना त्यांना काम दिले जाते!! त्या सक्षम आहेत किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राजकीय नव्हे तर प्रशासकीय नेतृत्वाची आहे आणि ते यामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. खाजगी कंपन्याकडून नोकर भरतीबाबत आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे ते वापरत असलेले सॉफ्टवेअर हे संपूर्णपणे त्यांच्याच नियंत्रणात असते आणि प्रशासनाला त्याबाबतीत काही समजण्यास वाव नसतो व त्यामुळे निवड प्रक्रिया हि नि:पक्षपातीपणे होईलच ह्याची सुतराम शक्यता नसते.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे नियमित पदभरती ऐवजी प्रशासनाचा कल अलीकडे कॉन्ट्रॅक्टरवर सेवा घेऊन शासन चालविण्याकडे वाढलेला आहे. काँट्रॅक्टरने नेमलेली माणसे हि कॉन्ट्रॅक्टरला जबाबदार असतात; राज्यघटनेला, जनतेला किंवा लोकप्रतिनिधींना नव्हे! त्यामुळे जनतेचे भले करायचे असेल तर सर्व पदे लोकसेवा आयोगामार्फतच आणि तेही वेळेतच भरण्याचे धोरण शासनाने राबवावे. अन्यथा हा लोकशाहीवर होणारा आणखी एक आघात असेल.
