13/10/2025
मासिक ६ करोड खर्च हुने भूमि आयोग खारेज,
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोग सञ्चालनका लागि मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च हुँदै आएको थियो। यो आयोग २०८१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो।