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*नकली दवाई पर नकेल**राज्य के बाहर से दवाओं की खरीद के मामले में,महाराष्ट्र राज्य FDA प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जो ...
18/10/2023

*नकली दवाई पर नकेल*
*राज्य के बाहर से दवाओं की खरीद के मामले में,महाराष्ट्र राज्य FDA प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जो भी रिटेल एवं होलसेल राज्य के बाहर से दवाओं की आपूर्ति करता है या खरीदता या बेचता है तो इसकी सूचना महाराष्ट्र राज्य FDA प्रशासन को दी जानी चाहिए जिससे बड़ी संख्या में राज्य के बाहर के खरीदारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा सके*

*महाराष्ट्र राज्य FDA प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दुकान के बाहर डिस्काउंट का बोर्ड लगाना फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन है। उन्हें महाराष्ट्र राज्य FDA प्रशासन के अधिकारियों के निरीक्षण में दर्ज किया जाएगा और उन पर सख्त कार्यवाही होगी एवं दुकान के फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए फार्मेसी काउंसिल को भी सूचित किया जाएगा।*

*संस्था के अथक प्रयासों से और आप सभी सदस्यों के विश्वास एवं सहयोग से डिस्काउंट के बोर्ड हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे 🙏🏻🙏🏻*

08/08/2023

ऑनलाइन*व मेडिकल स्टोर में भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों*
अगर अब भी हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आख़िर कब तक.......
आप सभी को पता है देश की बहुत सारी न्यायालय ने इसको बेन किया है फिर भी खुले आम दवाई ऑनलाइन पर मिल रही हैं.
एक केमिस्ट मे फार्मासिस्ट होने के बावजूद मामूली कारणों से उनका लाइसेंस निलंबित हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन पर ऑर्डर करनें पर कोन फार्मासिस्ट है किधर से दवाईयां आतीं हैं किस डाक्टर ने लिखा है यह सभी प्रकार के सवालों के जवाब मिलना व इसकी विश्वसनीयता पर ?? लगाता हैं ।
कायदा १९४० के अनुसार ऑनलाइन फार्मेशी का कोई प्रावधान कानुन मे नहीं है, फिर भी कानुन ताक में रख कर खुल्म खुला विज्ञापन दिया जा रहा हैं।

हमारा एसोसिएशन जनता को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध हों उसके विरोध में नहीं है । अघिकतम खुदरा मुल्य पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास एन पी पी ए नामक तंत्र हैं अगर अघिकतम खुदरा मुल्य पर (एमआरपी) पर अंकुश लग जाएगा तो सस्ती दर पर दवा उपलब्ध हो सकती है। फिर सरकार क्या जताना चाहती है, ८ लाख दवा विक्रेताओं को बेरोजगार करके कुछ बडे लोगों के हाथ में पुरा व्यवसाय देना चाहतीं हैं क्या ?
अगर नहीं तो फिर यह गोरखधंधे पर अंकुश क्यों नहीं लगाना चाहतीं हैं सरकार।
दवा का व्यवसाय कोई कपड़े का या मोबाइल ओर कोई किराना का व्यवसाय नहीं है जो ऑनलाइन से संचालित हो सकता हैं कायदा १९४० में साफ लिखा है कि दवा बिना फार्मासिस्ट के नहीं दी जा सकती डाक्टर की पर्ची (शेड्यूल दवा ) पर सप्लाईड का स्टेम्प होना चाहिए ।
बहुत सारे नियम के अनदेखी करके पुरे कानुन को ताक में रखकर किसकी सह पर यह गोरखधंधे का खेल खेला जा रहा हैं मालुम नहीं
पर एक बात जरूर लिखना चाहुंगा
*दवा विक्रेता मरीजों को ठीक करने के लिए दवा देते हैं लेकिन ऑनलाइन पुरे सिस्टम को बिमार करने पर उतारू हैं*
*अरविंद जैन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष थाणे जिला, अध्यक्ष भाईदर केमिस्ट एसोसिएशन)*🅰🅿✒

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