06/07/2018
https://www.loksatta.com/vishesh-news/clinical-establishment-act-1708103/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=WhatsappShare
*कायदा आजारीच..*
‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ अशी म्हण आहे.
लोकसत्ता टीम | Updated: July 5, 2018 1:46 AM
|| चारुशीला कुलकर्णी
‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ अशी म्हण आहे. त्यात खासगी रुग्णालय अर्थात वैद्यकीय सेवेचाही अंतर्भाव करावा लागेल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. न्यायालय असो किंवा रुग्णालय, कोणी आनंदाने त्यांची पायरी चढत नाही. परिस्थिती तिथे घेऊन जाते. कधी कोणता आजार उद्भवेल आणि रुग्णालयात भरती व्हावे लागेल सांगता येत नाही. त्यात खासगी रुग्णालयातील अनुभव बरा म्हणावा असा नाही. कधी चुकीचे उपचार, तर कधी भरमसाट देयक. यामुळे रुग्णासह त्याच्या नातेवाईकांवर काय संकट कोसळते हे सर्वसामान्यांसह अगदी खुद्द महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांनाही ज्ञात आहे. त्यामुळेच तर त्यांनी खासगी रुग्णालयांत होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी केंद्राने लागू केलेला ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ महाराष्ट्रातही लागू करण्याची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी केली होती. खासगी रुग्णालयांच्या भरमसाट देयकांना चाप लावण्यासाठी प्रक्रियाधीन असणाऱ्या ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट’ कायद्यातून खरोखरच मूळ उद्देश साधला जाईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण, बलदंड खासगी रुग्णालये अर्थात डॉक्टरांचा दबाव गट या कायद्यात स्वत:ला जाचक ठरतील अशा तरतुदी होऊ न देण्याची दक्षता घेताना दिसतो. यामुळे कायद्याच्या अंतिम मसुद्यात सामान्य रुग्णाला गौण स्थान मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
खासगी रुग्णालयात उपचार घेताना भरमसाठ देयके आकारली जातात. उपचारासाठी पैसे जमविताना रुग्णांच्या नातेवाइकांची दमछाक होते. अनेकजण कर्जबाजारी होतात. आर्थिकदृष्टय़ा कुटुंब उद्ध्वस्त होते. उपचारादरम्यान काही त्रुटी राहिल्यास, चुकीचे उपचार झाल्यास, भरमसाठ देयक हाती पडल्यास त्यांना दाद मागण्याची सोय आहे का, असल्यास कोठे याची कोणतीही माहिती नसते. एखाद्याने न्यायासाठी धडपड केलीच तर अनेकदा डॉक्टर मंडळी आपल्या व्यवसाय बंधूवर निष्काळजीपणाचा वा चुकीच्या उपचाराचा ठपका येणार नाही, याची आधिक्याने दक्षता घेतात. सद्यस्थितीत खासगी रुग्णालय किंवा डॉक्टरबाबत तक्रार असल्यास मेडिकल कौन्सिलकडे दाद मागता येते. अनेकांना ते माहिती नाही. ज्यांना माहिती आहे, त्यांचे अनुभव बरे नाहीत. मेडिकल कौन्सिलमध्ये ६० वर्षांत ज्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, त्यातील केवळ काही प्रकरणात १४१ डॉक्टरांवर कारवाई केल्याची माहिती संकेतस्थळावर मिळते. कौन्सिलच्या संकेतस्थळावर रुग्णालय तसेच डॉक्टर यांना नोंदणी कशी करावी इथपासून त्यांच्याशी संबंधित अन्य माहिती तपशीलवार दिली आहे, परंतु रुग्णाने रुग्णालय व्यवस्थापन किंवा डॉक्टर यांच्याविरुद्ध तक्रार कशी करावी याची माहिती नाही. ज्या काही तक्रारी दाखल आहेत त्या तक्रारींची सद्य:स्थिती काय, असा तपशील रुग्ण किंवा सामान्य नागरिक यांना उपलब्ध करून देण्याचे टाळले आहे.
मुंबईच्या श्रेया निमोणकर यांच्यावर चार वर्षांपूर्वी गर्भाशयाच्या पिशवीसंदर्भात असेच चुकीचे निदान करून उपचार झाले होते. त्याची किंमत आरोग्यावर विपरीत परिणामांतून त्यांना मोजावी लागत आहे. त्यांनी सर्व पातळीवर लढा दिला, परंतु आजही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. अर्धागवायूचा झटका आलेले हेमचंद्र नाईक यांनी न्यायालयीन लढय़ातून ‘नुकसानभरपाई म्हणून सात लाख रुपये’ देण्याचा आदेश तर मिळवला, पण न्यायालयाचा आदेशानंतर अद्याप रक्कम त्यांच्याहाती आलेली नाही. तब्येत खालावल्याने ते सध्या अंथरुणाला खिळून आहेत. रुग्ण व नातेवाईक बाजू मांडण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे पुन्हा खासगी रुग्णालय, डॉक्टरांचे फावणार असल्याचे दिसून येते.
शंभर कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या देशात खासगी वैद्यकीय सेवा हा प्रचंड नफा मिळून देणारा व्यवसाय बनला आहे. परदेशातील बडे उद्योग समूह त्यात रस घेत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे रुग्णांना चांगल्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा रस्ता धरावा लागतो. या रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला वेसण घालण्याचे काम नवीन कायद्यातून होऊ शकते. तसेच या कायद्यातून रुग्ण, त्यांच्या नातेवाईकांना नियम पालनास बाध्य करता येईल. कोणी काही आगळीक केल्यास त्याला जबाबदार धरता येईल. मात्र, कायद्याचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत सामान्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्याचे औदार्य शासनाने दाखविले नव्हते. त्यासाठी सामाजिक संस्थांना झगडावे लागले. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या संघर्षांमुळे शासनाला मसुदा समितीत सर्वसामान्यांच्या बाजूने दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करणे भाग पडले. यामध्ये जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके आणि डॉ. अभिजीत मोरे यांचा समावेश आहे.
काही जण ‘अधिक समान’
या समितीत आरोग्य विभागातील अधिकारी, खासगी डॉक्टरांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणजे प्रामुख्याने डॉक्टरांचाच भरणा आहे. खासगी रुग्णालयांच्या प्रेमापोटी म्हणा किंवा दबावापोटी, आरोग्य विभागातील अधिकारी डॉक्टर कोणत्याही मुद्दय़ावर ‘नरो वा कुंजरो वा’च्या भूमिकेत राहतात, असा दोघा समिती सदस्यांचा आक्षेप आहे. या स्थितीत तयार झालेला मसुदा, त्यातील तरतुदी यावर प्रत्येकाने सजगपणे विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
कायदा सर्वासाठी समान असतो असे आपण मानतो. तथापि, कोणासाठी तो अधिक समान असतो, याची असंख्य उदाहरणे दिसतात. मसुदा समितीतील डॉक्टर प्रतिनिधींनी त्याचा ढाचा खासगी रुग्णालयांसाठी ‘अधिक समान’ ठेवण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसते. परिणामी, रुग्णाचा न्याय्य हक्क डावलला जाण्याचा धोका आहे.
या कायद्यान्वये दाद मागण्यासाठी जिल्हा, विभागीय व राज्य अशी त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात येईल. खासगी रुग्णालयाबाबत किंवा रुग्णालयाला रुग्णाबाबत काही तक्रार असल्यास प्रथम जिल्हा, महापालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागावी लागेल. या समितीमार्फत समाधान न झाल्यास द्वितीय अर्थात विभागीय पातळीवर आणि तृतीय म्हणजे राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागण्याचा अधिकार केवळ रुग्णालयाला आहे. म्हणजे सामान्य रुग्ण केवळ जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागू शकतो. अन्य ठिकाणी तो हक्क केवळ खासगी रुग्णालयास राहील, अशी करामत करण्यात आली आहे. त्यास स्वयंसेवी संस्थांच्या दोघाही प्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. मुळात कायद्याच्या कसोटीवर हा मुद्दा टिकणारा नाही. हे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांनाही ज्ञात आहे. पण, होता होईल तेवढी धडपड करायचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.
लुबाडणुकीवर ५०० रुपयांचा धाक?
आज जेव्हा रुग्ण रुग्णालयात जातो, तेव्हा त्याला उपचार, चाचण्या, शस्त्रक्रिया, खाटांचे दर, औषधासाठी लागणारा संभाव्य खर्च सांगितले जात नाही. पहिला प्रश्न असतो तो विमा काढलेला आहे का ? रुग्णाला दाखल केले की, नातेवाइकांना प्रथम विशिष्ट रक्कम अनामत म्हणून भरण्यास सांगितले जाते. जसा उपचाराचा कालावधी वाढतो तसे हे आकडे वाढत जातात. उपचाराअंती रुग्ण बरा झाला वा त्याचे काही बरेवाईट झाल्यास अखेरचे देयक भरताना रुग्णालयाची पायरी चढणे नको, अशी बहुतेकांची भावना होते. प्रस्तावित कायद्यात किफायतशीर दरात रुग्णांना वैद्यकीय उपचार मिळायला हवा हा मुद्दा आवर्जून मांडला जात आहे. प्रत्येक खासगी रुग्णालयाला आपले दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे. प्रत्येक सेवेसाठी किती पैसे आकारले जातील याची माहिती आधी मिळाल्यास रुग्ण, नातेवाईक दोन-तीन रुग्णालयातील दरांशी तुलनात्मक अभ्यास करून तो योग्य रुग्णालयाची निवड करू शकेल. खासगी रुग्णालयांनी हे दरपत्रक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे, हा मुद्दा स्वयंसेवी संस्थांनी लावून धरला आहे. समितीतील खासगी डॉक्टरांनी दरपत्रक हे केवळ सामान्य विभागासाठी राहिल हे मान्य केले. वास्तविक मोठय़ा खासगी रुग्णालयांमधून सामान्य विभाग केव्हाच बाद झाला असून विशेष खोलीवर (स्पेशल रूम) रुग्णालयाची भिस्त आहे. उपचारादरम्यान नानाविध बाबी दाखवत अधिकचे पैसे उकळले जातात. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून लुबाडणूक करणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक तरतुदीची गरज या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना वाटते. मात्र या ठिकाणीही समिती सदस्यांनी रुग्णालयांवर दंडात्मक तरतूद म्हणून ‘जनरल पेनल्टी’ म्हणून ५०० रुपये दंड ठरविला आहे. रुग्णांकडून देयकाच्या माध्यमातून हजारो लाखो रुपयांची लूट करतांना एखादा डॉक्टर कायद्यात अडकला, तर केवळ ५०० रुपयांचा दंड भरून त्याला सुटता येईल अशी तजवीज कायद्यात करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वसाधारण दंडापेक्षा वेगळा दंड आकारला जावा, ही रुग्णहितासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांची मागणी आहे.
उपचारादरम्यान एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास रुग्णालय त्याचे पार्थिव देयक भरल्याशिवाय देत नाही. म्हणजे एकप्रकारे पार्थिवाला ओलीस ठेवले जाते. या पद्धतीने खासगी रुग्णालयाने रुग्णाच्या पार्थिवाला डांबून ठेवू नये, या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. थकीत देयकासाठी रुग्णालय कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकते, अशी सूचना करण्यात आली आहे. ही सर्व परिस्थिती ओढवण्यास शासकीय योजनांमार्फत गरीब रुग्णाला खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यामुळे आली आहे. या अंतर्गत काही शस्त्रक्रियांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सरकारी निधी जेव्हा खासगी रुग्णालयांमध्ये दिला जाईल, तेव्हा प्रत्येक उपचारासाठी सर्वसमावेशक दर निश्चितीची गरज आहे. प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने रुग्णसंहिता तसेच रुग्णालयाबाबत काही तक्रार असल्यास कुठे दाद मागावी, याचा माहिती फलक उभारावा, जेणेकरून रुग्ण, नातेवाईकांची अनभिज्ञता दूर करता येईल अशीही समितीची सूचना आहे. मात्र या सूचनांचा विचार होत नसल्याने रुग्णांची परवड कायम राहण्याची शक्यता आहे.
या समितीला आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि साधनांची उपलब्धता करणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा समिती व तिच्या सूचना कागदोपत्री आणि कायदा आजारीच, अशी गत होईल.
‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ अशी म्हण आहे.
