GS 4 All

24/07/2021

Weightlifter Saikhom Mirabai Chanu wins a silver medal in the women's 49 kilogram category at the

24/07/2021

UNESCO strips Liverpool of world heritage status:

UNESCO stripped England's port city of of its World Heritage status due to irreversible loss to the historic value of Victorian docks. Liverpool is situated in the northwest of the country, where the river Mersey meets the Irish Sea. It was a key trade and migration port from the 18th to the early 20th centuries, as well as playing a significant role in the trans-Atlantic slave trade. Liverpool has enjoyed world heritage status since 2004 - placing it alongside the Taj Mahal, Great Wall of China and the Leaning Tower of Pisa. It's only the third place to be removed from the UN's prestigious list after a wildlife sanctuary in Oman in 2007 and The Dresden Elbe valley in Germany in 2009.

24/07/2021

: The United Arab Emirates announced an offer to host the 28th session of Conference of Parties (COP 28) to the UNFCCC in Abu Dhabi in 2023. COP 26 was postponed in 2020 and will take place in Glasgow, UK in November 2021.

: Six Indian places have been added to the tentative list of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) world heritage sites.
The submissions were made by Archaeological Survey of India, which is responsible for the conservation and preservation of Indian monuments.
:
1. Satpura Tiger Reserve (Madhya Pradesh).
2. Ghats of Varanasi (Uttar Pradesh).
3. Megalithic Site of Hire Benkal (Karnataka).
4. Maratha Military Architecture in Maharashtra.
5. Bhedaghat-Lametaghat in Narmada Valley- Jabalpur (Madhya Pradesh).
6. Temples of Kanchipuram (Tamil Nadu).

Presented by

11/01/2019

*_आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में भी पारित_*

_राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. गौरतलब है कि संविधान संशोधन के लिए सदन के आधे से ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है. इसके अलावा विधेयक को दो तिहाई समर्थन से पास होना जरूरी होता है. राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है. ऐसे में सदन में कम से कम 123 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होती है._

_इससे पहले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान (124वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में 08 जनवरी 2019 को पारित हो गया था. लगभग पाँच घंटे की चर्चा के बाद देर रात विधेयक पर मतदान हुआ. समर्थन में 323 मत पड़े जबकि विरोध में केवल 3 मत डाले गए. विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने लिखा, "संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पास होना हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है. यह समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी उपाय को प्राप्त करने में मदद करेगा."_

_केंद्र सरकार ने 07 जनवरी 2019 को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी._



*_संविधान में होगा संशोधन_*

_प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है._ _सरकार इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 (कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन -2018) लोकसभा में लेकर आएगी. इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा. सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा._



*_आरक्षण की पात्रता के लोग सामान्य श्रेणी के वे लोग होंगे_-*

_1.जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो_
_2.जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो_
_3.जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो_
_4.जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो_
_5.जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो_
_6.जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे_


*_अनुच्छेद 15 के प्रावधान_*

_अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है. अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा. अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है. यहां कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है. ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी._



*_अनुच्छेद-16 के प्रावधान_*

_अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है. किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है._



*_भारत में आरक्षण का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति_*

_आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई ताकि समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले. इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया. इस समय भारत में कुल 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:_

_अनुसूचित जाति (SC):15%_

_अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%_

_अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%_

_कुल आरक्षण: 49.5 %_



*_किन्हें मिलेगा फायदा?_*

_केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण का लाभ केवल हिन्दू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा अपितु सभी धर्मों अथवा सम्प्रदायों के सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जो इस श्रेणी की पात्रता शर्तों का मानदंड रखते हों. यह आरक्षण धर्म, जाति, रंग अथवा किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर नहीं दिया गया है._



*_इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला_*

_इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया था. वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है. संसद ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन लाया गया. इस संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है. यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से फैसला आया कि आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी. इसके उपरांत 85वां संविधान संशोधन उसी संसद से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी. इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की जजों वाली संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय संवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा._

22/05/2017

PM Narendra Modi congratulates for winning Gold medal at Asian Continental Blitz Championship.

21/05/2017

Hassan Rouhani re-elected as Iran's 12th President with a thumping majority.

20/05/2017

The Indian men's compound team today won the gold medal at the season's first World Cup in Shanghai, beating Colombia in the final. The team comprising Abhishek Verma, Chinna Raju Srither and Amanjeet Singh prevailed 226-221 against the Colombians.

20/05/2017

Something that the rest of India can take note on.

19/05/2017

India has jumped 16 places in the revised World Tourism Organisation UNWTO rankings to settle at 24th for 2014 and 2015.

Ministry of Tourism, Earlier, India was ranked 41st and 40th in 2014 and 2015 as per the global ranking.

19/05/2017

Nana Sahib was one of the most renowned Peshwas of the Maratha Empire. He was one of the prominent leaders in India's First War of Independence along with Tatya Tope and Rani Laxmi Bai of Jhansi. Under Nana Sahib's leadership, Kanpur rose to oppose the British rule during the 1857 uprising. Besides military achievements and able support rendered to the empire in expansion and administration, he has also recorded a notable contribution to the development of the Maratha Empire in several ways. He took up the role of Peshwa of a mighty empire at the very young age and during this period, the Maratha Empire stretched far and wide. He contributed heavily to the development of the city of Pune. He is well noted for his accomplishments in architecture and social development projects. During his period, the city of Pune was well developed in several regards. A number of neighbourhoods were also established in the region. Parvati temple and the first ever permanent bridge over the M***a River are his notable accomplishments. He too created a reservoir in the adjacent town of Katraj to supply pure running water to the city inhabitants.

18/05/2017

This award is also known as .........

Assam's wildlife conservationist Purnima Devi Barman wins Green Oscar award.

16/05/2017

: Mountaineer Anshu Jamsenpa becomes First Woman in World to Climb 4 times.