13/05/2018
Vinay Kate
जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शनची सक्ती - MCI व नरेंद्र मोदींचा धाडसी व कौतुकास्पद निर्णय!
जेनेरिक औषधांबद्दल सध्या देशात सगळ्या डॉक्टर मंडळींनी व फार्मा कंपन्यांनी लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीची भीती दाखवायला सुरुवात केलीय, जी अत्यंत निराधार व व्यावसायिक हितसंबंधानी प्रेरित आहे. जेनेरिक या शब्दाला औषधांच्या क्षेत्रात काही वेगवेगळे संदर्भ आहेत ते खालीलप्रमाणे -
१) जेनेरिक "नावा"संदर्भात-
कुठल्याही औषधाला दोन प्रकारची नावे असतात. एक जेनेरिक नाव म्हणजे त्याचे रासायनिक नाव; आणि दुसरे व्यावसायिक/ब्रँड नाव. थोडक्यात, Paracetamol हे जेनेरिक नाव आणि Crocin हे ब्रँड नाव. Paracetamol हे औषध जगाच्या पाठीवर किमान हजारभर कंपन्या वेगवेगळ्या ब्रँड नावाने विकत असतील. ब्रँड नाव काहीही असलं तरी मूळ औषध, त्याची परिणामकारकता समान. ब्रँड नाव फक्त ते औषध कुठल्या कंपनीने बाजारात आणलंय हे सांगते; नीट वाचा 'बाजारात आणलंय' एवढंच सांगते. कारण, जगातल्या यच्चयावत मोठ्या औषध कंपन्या त्यांची कित्येक औषधे दुसऱ्या छोट्या कंपन्यांकडून बनवून घेतात व स्वतःच्या नावाने विकतात, स्वतःचे खर्च कमी करून फायदा वाढवायला. हिमाचल मधील बद्दी हे अशा अनेक छोट्या कंपन्यांचे माहेरघर आहे जिथून जगभरच्या नामांकित ब्रँडची औषधे तयार होतात.
२) जेनेरिक "संशोधना"संदर्भात -
जगात दोन प्रकारच्या औषध कंपन्या असतात, नवीन संशोधन करून "पेटंट" असणारी औषधे निर्माण करणाऱ्या इनोव्हेटर्स, आणि जेव्हा ह्या औषधांचे पेटंट संपते तेव्हा त्याच औषधांचे "जेनेरिक" उत्पादन करणाऱ्या. कुठलेही पेटंट (व्यावसायिक एकाधिकारशाही) हे 20 वर्षे चालते, पण औषधांच्या बाबतीत ते साधारण 7 वर्षेच बाजारात वापरता येते. पेटंटेड औषधे महाग असतात कारण त्यासाठी संशोधनावर प्रचंड खर्च येतो, अगदी 1 औषध बाजारात आणायला 1 बिलियन डॉलर्स (सात हजार कोटी रुपये) इतका. तो खर्च वसूल करण्यासाठी पेटंटेड औषधे महाग असणे क्रमप्राप्त व न्यायाचे असते. पण जेव्हा पेटंट संपते तेव्हा त्याच पेटंटेड औषधांची दुसऱ्या कंपन्यांनी बनवलेली जेनेरिक औषधे साधारणत: पेटंटेड औषधांच्या 15-20% किंमतीला बाजारात मिळतात.
वरील मुद्दा क्र १ व २ नुसार औषधांचे तीन प्रकार पडतात-
अ) पेटंटेड औषधे (जी साहजिकच ब्रँडेड असतात)
ब) ब्रँडेड जेनेरिक औषधे (यांना ब्रँडनाव असते)
क) जेनेरिक जेनेरिक औषधे (ब्रँडनाव नसणारी)
अमेरिकेत 10 पैकी 8 prescription या जेनेरिक (ब्रँडेड व जेनेरिक प्रकारच्या) औषधांच्या असतात. आणि खुद्द अमेरिकेचे FDA (अन्न व औषध प्रशासन विभाग) जेनेरिक औषधे ही पेटंटेड औषधांइतकीच प्रभावी आहेत हे Clinical Trial चा संदर्भ घेऊन सांगते. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशातसुद्धा जेनेरिक औषधे लोकांच्या व सरकारच्या पसंतीस पात्र आहेत कारण ती स्वस्त व दर्जेदार आहेत. आफ्रिकेत HIV ला आळा घालण्यात भारतातील स्वस्त जेनेरिक औषधांचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. आणि म्हणूनच भारतातील नामांकित फार्मा कंपन्या जेनेरिक (ब्रँडेड व जेनेरिक) औषधे जगभर निर्यात करून गेल्या 10-15 वर्षात अतिश्रीमंत बनल्या आहेत. त्यामुळे कुणी जेनेरिक औषधांची quality चांगली नसते वगैरे ज्ञान द्यायला लागला तर त्याला विचारा "पेटंटेड औषधे बनवणारी भारतीय कंपनी कुठली?". तो एका सेकंदात गप्प बसेल कारण यच्चयावत भारतीय औषध कंपन्या ह्या जेनेरिक औषधांच्या व्यवसायात आहेत. ब्रँडेड म्हणजे काहीही विशेष मोठे नसते; www.ipindia.nic.in या सरकारी वेबसाईट वर कुणीही काही हजारांत स्वतःचा ब्रँड (Trademark) रजिस्टर करू शकते. औषधाला ब्रँडनेम दिल्याने त्याची परिणामकारकता वाढत नाही किंवा न दिल्याने कमी होत नाही!
आता येऊया सध्याच्या मुद्द्याकडे - Generic Prescription च्या सक्तीच्या. MCI (मेडिकल कौंन्सिल ऑफ इंडिया) ने 2016 साली एक आदेश काढून डॉक्टर्सना सूचित केले होते की प्रिस्क्रिप्शन मध्ये औषधांचे ब्रँड नाव न लिहिता जेनेरिक नाव लिहावे, ज्याला डॉक्टर्सनी हरताळ फासला होता. वास्तविक MBBS च्या दुसऱ्या वर्षाला फार्माकॉलॉजी व तिसऱ्या वर्षी समस्त क्लिनिकल विषयांत विद्यार्थी ज्या प्रिस्क्रिप्शन लिहितो त्यात कुठेही ब्रँडनेम नसते, जेनेरीक नावच असते. पण जेव्हा हाच विद्यार्थी डॉक्टर बनून बाजारात उतरतो तेव्हा तो प्रिस्क्रिप्शन वर ब्रँडचे नाव टाकायला लागतो. कारण सोपे आहे... ब्रँड हा औषध कंपनीचा असतो आणि आपल्या ब्रँडचे प्रिस्क्रिप्शन लिहावे म्हणून औषध कंपनी त्यासाठी काही चीजवस्तू डॉक्टरांना देत असते (काही प्रामाणिक डॉक्टर्स अशा चीजवस्तू सरळ नाकारतात, पण ती संख्या थोडी आहे). कपडे, घरातल्या वस्तू, परदेशी वाऱ्या पासून ते अगदी महागड्या गाड्यांपर्यंत गोष्टी डॉक्टर्सना दिल्या गेलेल्या आहेत, अजूनही दिल्या जातात, भले MCI ने त्यावर कितीही निर्बंध आणले तरी.
आता समजा की मोदींच्या आणि MCI च्या सक्तीला धरून जर प्रिस्क्रिप्शन वर ब्रँडनेम लिहिता येत नसेल तर औषध कंपन्यांच्या MR (Medical Representative) ना कळणार कसे की कुठल्या डॉक्टरने किती बिझनेस दिलाय? आणि त्याला ते नाही कळले तर तो कंपनीला काय कळवणार? आणि तो ते नाही कळवू शकला, डॉक्टर्सशी व्यावसायिक हितसंबंध टिकवू नाही शकला तर त्या MR चा कंपनीला उपयोग काय? IMS सारख्या प्रिस्क्रिप्शन मधील ब्रँडनेम चा सर्व्हे करणाऱ्या व्यापारी संस्था औषधकंपन्यांना कसला data विकणार? MCI च्या या निर्णयाने औषधांच्या व्यवसायाचा खूप जास्त कंट्रोल रुग्ण व retail (छोट्या) फार्मसी वाल्यांकडे येणार आहे जो आजवर डॉक्टर्स, गब्बर फार्मा स्टॉकिस्ट व फार्मा कंपन्यांकडे होता. भले यात काही लाख MR थोड्या काळासाठी भरडले जातील, पण हळूहळू छोट्या जेनेरिक औषध कंपन्या सुद्धा स्वतःचा माल विकायला या MR ना वापरू शकतील.
भारतात औषधांच्या निर्मितीला परवानगी द्यायला व त्यांची गुणवत्ता मानकांनुसार राखायला CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) ही केंद्रीय संस्था आहे (अगदी अमेरिकेच्या FDA सारखीच), जिच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात FDA (अन्न व औषध प्रशासन) औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करते. कुठलेही औषध बनवायला कित्येक परवानग्या, ऑडिट, क्वालिटी टेस्टस यांतून प्रत्येक औषध कंपनीला (छोटी असो वा मोठी) वारंवार जावे लागते. खडूची भुकटी, उंदराचे औषध आदी ज्या गोष्टी सामान्य लोकांना भीती घालायला सांगितल्या जात आहेत त्या भेसळीच्या/नकली औषधांच्या घटना आहेत आणि त्या कुठल्याही औषध कंपनीच्या औषधाबाबत होऊ शकतात. Ranbaxy सारख्या नामांकित भारतीय कंपनीला सुद्धा 2013 साली अमेरिकेच्या FDA ने 500 मिलियन डॉलर्स चा दंड ठोठावला होता. अगदी गेल्या महिन्याच्या, मार्च 2017 च्या CDSCO च्या Drug Alert मध्ये D-Cold Total, Combiflam, Cadilose या मोठ्या औषध कंपन्यांच्या नामांकित ब्रँडेड औषधांच्या दर्जात कमी आढळल्याचे म्हणले आहे. CDSCO च्या प्रामाणिकतेबद्दल आणि औषध कंपन्यांच्या भुई धोपटायच्या वृत्तीबद्दल बोलायला हे पुरेसे आहे.
2013 साली मनमोहन सिंग सरकारने DPCO (Drug Price Control Order) आणत 628 जीवनावश्यक औषधांच्या किंमती नियंत्रणात आणत सामान्य माणसाला दिलासा दिला होता. 2 महिने आधी मोदी सरकारने मूळ खर्चाच्या 5 ते 10 पट किंमतीला विकल्या जाणाऱ्या Medical Devices च्या किंमती आटोक्यात आणत कित्येक कंपन्या, हॉस्पिटल व डॉक्टर्सचे दुकान बसवले. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे 2016 च्या MCI च्या Generic Prescription च्या सक्तीला मोदींनी पाठिंबा देणे. हे करायला खूप मोठे धाडस व राजकीय ईच्छाशक्ती लागते जी मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदींनी दाखवलीय. फार्मा कंपन्यांच्या नेक्सस च्या विरोधात जाणे वाटते तितके सोपे नाही. जे ओबामांनी अमेरिकेत केले तेच या दोघांनी इथे भारतात केलेय. औषध कंपन्यांकडून सामान्यांची केली जाणारी लूट अमेरिकेला परवडत नाही, आपण तर त्यापुढे कितीतरी गरीब देश आहोत. भारतीय औषध कंपन्यांनी सुद्धा आता ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड च्या नावाखाली सामान्य लोकांना भीती घालवण्याचे उद्योग बंद करत स्वतःचा धंदा वेगळ्या पद्धतीने व प्रामाणिकपणे करावा. MR हे औषधांची quality जपायला वगैरे असतात ही लोणकढी थाप आहे, MR हे सेल्समन आहेत हे जगजाहीर आहे, त्यापासून उगीच लपू नका.
राहता राहिला डॉक्टर्सचा भाग; कधी नव्हे ते एक सुवर्णसंधी चालून आलीय प्रामाणिकपणे व्यवसाय करत सामान्य लोकांच्या मनातून हरवला गेलेला विश्वास परत मिळवायची व तिचे सोने करायची. "कट प्रॅक्टिस" मुळे, फार्मा कंपन्यांसोबतच्या अभद्र युतीमुळे वैद्यकीय व्यवसाय, जो आधी खूप सन्मानाचा होता तो आता एक धंदा बनलाय. त्याला परत एक चांगले स्थान मिळवून द्यायला यासारखी संधी नाही. "ही औषधे नाही घेतली व औषधांमुळे गुण नाही आला तर आम्ही जबाबदार नाही" असल्या consent घ्यायच्या गप्पा काय करता तुम्ही? जर तुम्ही लिहिलेली औषधेच घेतली, तुम्ही सांगितलेल्या ठिकाणीच तपासण्या केल्या तर पेशंट 100% बरा होईल याची खात्री घ्याल का तुम्ही?? या घडीलाही काही हजार/लाख रुपयांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सामान्य माणसाच्या भल्याच्या विरोधातच भूमिका घ्यायची असेल तर भवितव्य वाईट आहे. "MR ना प्रवेश नाही" व "आम्ही कुणाकडूनही Referral Charges स्विकारत नाही व देत नाही" अशी पाटी लावून वैद्यकीय व्यवसाय करणे खूप अवघड नाही. सगळ्यांनाच डॉ.प्रकाश आमटे व्हायला भामरागड ला जायची गरज नाही. Ethics व प्रामाणिकपणा सांभाळला तरी तुमच्या गावा-शहरात तुम्ही डॉ.आमटे व्हाल व पेशंटचे नातेवाईक तुमच्यावर हल्ले न करता तुमचे गुणगान गातील!
- डॉ. विनय काटे
(टीप- या लेखाचा लेखक मेरिटने MBBS व नंतर IIM अहमदाबाद मधून शिकलेला आहे. 3 वर्ष वैद्यकीय व्यवसाय व 3.5 वर्ष एका नामांकित फार्मा कंपनीत नोकरी करून सध्या इतर क्षेत्रात कार्यरत आहे.)
Intellectual Property India
