Nepal pharmaceutical association Bagmati province

22/08/2025

औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन बिक्री गर्ने कलंकीस्थित सफल स्वास्थ्य सेवा प्रालिको

16/08/2025

मिति २०८२/०४/२९ गते बिहीवार करिब १० बजे बेलुका भक्तपुर, दुधपाटीमा रहेको संस्कृत फार्मेसीमा कार्यरत असिष्टेन्ट फार्मेसिष्ट श्री नबिन धामी माथि गुण्डागर्दि सैलीमा मादक पदार्थ सेवन गरी फार्मेसी प्रवेश गर्दै अराजक समूहद्वारा हातपात भएको प्रति यस नेपाल फर्मास्यूटिकल एसोसिएसन भत्सर्ना गर्दछ। तत्कालै जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपूरमा उजुरी दर्ता गराउँदा समेत सुनवाई नभएको सूचना प्राप्त भएको छ। दिनरात फार्मेसी सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात हुनुले हामी सम्पूर्ण फार्मेसी पेशाकर्मी असुरक्षित महसुस गरेका छौँ। मादक पदार्थ सेवन गरी अस्पतालको Emergency विभागबाट लिनुपर्ने सेवा सामुदायिक फार्मेसीबाट जबरजस्ती माग गर्दै धम्की र हमला भएको घटना निन्दनीय छ। साङ्घातिक हमला गर्ने अराजक समूहको यकिन गरि दोषीलाई हदै सम्मको कानुनी कारबाहीको लागि यस नेपाल फर्मास्यूटिकल एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ।

11/08/2025

नविकरणको लागि संशोधित व्यवस्था र कार्यान्यवनको लागि विभागको सुचना l

10/08/2025

पाटन उच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागले सरकारको स्वीकृती र राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कुनै पनि औषधिको मुल्य समायोजनको नाममा मुल्य घटबढ गर्न पाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनमा औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य समायोजनका नाममा औषधि ऐनको दफा २६ विपरित मुल्य तोकेको भन्दै परेको रिट निवेदनको पक्षमा फैसला आएको हो । २७ चैत्र २०८१ मा नै फैसलाको भएको थियो । तर, त्यसको पूर्णपाठ भने भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । सो फैसलाले औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य समायोजनको नाममा तजविजका आधारमा औषधिको मुल्य तोक्दै आएको कानुन विपरितको काम रोकिदिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले २०७५ बाट औषधिको मुल्य समायोजनका नाममा ऐन विपरित महानिर्देशकको तजविजमा औषधिको मुल्य घटाउने र बढाउने काम गर्दै आएको थियो । उच्च अदालत पाटनले गरेको सो फैसलाले अब भने कुनै पनि औषधिको मुल्यका विषयमा निर्णय लिन नेपाल सरकारको स्वीकृती अनिवार्य लिनुपर्ने र सो विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

श्रोत : हेल्थआवाज

05/08/2025

औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको महत्वपूर्ण संशोधनले मुलुकको औषधि उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरण प्रक्रियामा ऐतिहासिक सहजता ल्याएको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो सुधारसँगै अब औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरणको अवधि बढेको छ, जसले गर्दा औषधि व्यवसायीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् भने नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागको कार्यबोझमा उल्लेख्य कमी आउने भएको छ ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई २०८२ साउन १४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अबदेखि औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्रको नवीकरण अवधि एक वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसैगरी, पैठारी सिफारिसपत्र, औषधि बिक्री तथा वितरणका लागि दिइने प्रमाणपत्र लगायतका अन्य कागजातको नवीकरण अवधि पनि एक वर्षबाट वृद्धि गरी तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।

यो परिवर्तनले औषधि व्यवस्था विभागमा हरेक वर्ष नवीकरणका लागि लाग्ने गरेको अनावश्यक भीडभाड, फाइलको चाप र अन्य प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट विभागले आफ्नो स्रोत र समयलाई बजार अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

30/07/2025

औषधि फिर्ता (RECALL) गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना - DDA

20/05/2025

The Incident in Rajpur Nagarpalika Ward No 4, Rauthat is condemnable.

15/05/2025

Nepal Pharmaceutical Association, in collaboration with Kathmandu University’s Department of Pharmacy, is organizing a conference on the theme “Innovation and Interdisciplinary Synergy in Pharmacy.”

This conference aims to serve as a platform for professionals, researchers, scholars, and students to present their work, exchange ideas, and engage in meaningful discussions.

The scientific sessions will feature invited keynote lectures, oral presentations, and poster sessions covering key focus areas outlined in the program.

15/05/2025

14/05/2025

तीन कम्पनीका तीन किसिमका औषधि तुरुन्त फिर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशन