12/09/2024
एकछिन गम्भीर भएर सोच्नुस् है त !
हामीले एसईईमा सबैभन्दा उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थी छानेर साइन्स पढाउँछौँ । अनेक परीक्षा र छनोटका चरण पार गर्दै देशकै सबैभन्दा तीक्ष्ण र अब्बल विद्यार्थी छानेर एमबीबीएस अर्थात् डाक्टर पढाउँछौँ । अपवादबाहेक त्यो शैक्षिक वर्षका सबैभन्दा मेधावी विद्यार्थीहरूले मात्रै डाक्टरको पढाइ गर्छन् ! पैसा हुँदैमा छनोट पार नगरी तपाईं डाक्टर बन्न सक्नुहुन्न । उत्कृष्टहरू छानिएपछि अरू विषयको पालो आउँछ । झन्डै पाँच वर्षपछि त्यसरी छनिएकाहरू डाक्टर बन्छन् । ती डाक्टरमध्ये पनि तीन-चार वर्षको अभ्यास र थप अध्ययनपछि केही झन् बढ़ी अब्बल भएर निस्किन्छन् ।
हो, त्यही लामो पढाइ, लगानी, धैर्य र अनुभवपछि जुन सबैभन्दा उत्कृष्ट डाक्टर हुन्छन्, तिनलाई युरोप र अमेरिकाले एक सुका लगानी नगरी टपक्क टिपेर लैजान्छन् ! सम्झिनुस् त, एउटा डाक्टर बनाउन कति धेरै लगानी हुन्छ । झन्डै पच्चीस वर्ष लाग्छ राज्यलाई । एउटा बच्चालाई पोलियोविरुद्ध खोप दिनेदेखि नि:शुल्क प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा दिँदासम्म, उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर एमबीबीएस पढाउँदासम्म, मेडिकल शिक्षाका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण गर्दासम्म परिवार, राज्य या समाजले कति धेरै लगानी गरेको हुन्छ, कति लामो प्रतीक्षा र धैर्य गरेको हुन्छ । तर जब त्यसमा फल लाग्ने बेला हुन्छ, जब त्यसमा रस पस्ने बेला हुन्छ, त्यो फल र रस अर्कैले लैजान्छ ।
अझ दुर्भाग्य त ती आफैमा उत्कृष्टहरू मध्ये पनि छानी छानी जो सर्वोत्कृष्ट छ, जो अंग्रेजीमा संवाद गर्न सक्छ, जसको आइक्यू अरूभन्दा उच्च छ र जससँग अनुभव र भिजन छ, उसलाई टिपेर लैजान्छन् ।
त्यो पनि एक वर्ष पनि नकुरी, एक सुका लगानी नगरी, कुनै पूर्वाधार र तालिममा खर्च नगरी र गएको भोलिपल्ट सेवा सुरु गर्ने गरी लैजान्छन् । त्यसमाथि हाम्रो गरीब अर्थतन्त्रबाट उल्टो आठ दश लाख रुपियाँ समेत तिनको इकोनोमीमा थपेर हामी देशको सर्वोत्कृष्ट नागरिक निर्यात गर्न विवश छौं । जो सबैभन्दा 'ब्रिलियन्ट' छ त्यो सबैभन्दा छिटो बाहिरिने अवस्था छ ।
नेपालीमा, अर्थशास्त्रमा या भाषाविज्ञानजस्ता विषयमा गोल्डमेडल पाएकोमा कसैलाई बधाई दिनुभएको छ भने पाँच वर्षपछि त्यो व्यक्ति त्यहीँ भेटिएला तर आज प्लस टू, साइन्स, मेडिकल शिक्षा, इन्जीनियरिंग या कृषिमा कसैलाई उत्कृष्ट भएकोमा बधाई दिनुभएको छ भने अबको पाँच वर्षपछि त्यो यहीँ भेटिने सम्भावना कम हुन्छ ।
अब अर्को पाटो हेर्नुस् । हामीसँग जनसङ्ख्याको अनुपातमा डाक्टर र नर्स एकदम कम छन् । यो तथ्य हामी र राज्य दुबैलाई थाहा छ !
हाम्रो औसत आयु कम हुनुमा, बालमृत्युदर डरलाग्दो हुनुमा, सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउनुमा, सामान्य इन्फेक्शनले पनि ज्यान जानुमा डाक्टरको अभाव मुख्य कारण हो । आफ्नै नागरिकलाई अकालबाट बचाउन हामीलाई डाक्टरको ठूलो खाँचो छ । यसका लागि सोझो गर्न सकिने भनेको डाक्टरको उत्पादन नै हो ।
हामीले त्यो त गरेकै छौं । सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर पढाउने काम पनि गरेकै छौं । प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले सबैलाई खुला गर्ने भन्ने विषय पनि यो होइन । हाम्रो एमबीबीएस सीट सङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम पनि छैन । भारतभन्दा हामी अगाडि नै छौं । छात्रवृत्तिमा समेत देशविदेश पढ्न पठाएकै छौं ।
देश बन्न एक घर एक नेता मात्रै भएर त पुग्दैन । लाखौं डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, वैज्ञानिक, शिक्षक र अर्थशास्त्रीजस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । विकसित भइसकेका देशलाई त चाहिन्छ र लैजान्छन् भने हामीलाई त तिनलाई भन्दा बढ़ी चाहिन्छ । तर हामी हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा दक्ष जनशक्ति बीस-तीस लाख उल्टो उसैलाई बुझाएर विदेश सप्लाई गर्न बाध्य छौं । यो तेस्रो मुलुक भनिने हरेक देशको साझा पीड़ा हो ।
हामी गरिब छौं, तर लगानी गर्न बाध्य छौं, पढाउन र प्रोडक्ट तैयार गर्न बाध्य छौं । जो धनी छ, ऊ कुनै लगानी नगरी उल्टो लाखौंको दाइजो समेत लिएर शिक्षक या डाक्टर पाउँछ, त्यो पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट डाक्टर !
पैसाकै लागि यी दक्ष जनशक्ति बाहिरिन्छन् भन्ने पनि होइन । एउटा नाम चलेको डाक्टरले नेपालमैं पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्छ । तर पैसा पनि एउटा फयाक्टर त पक्कै हो । आज मध्यम स्तरको जनशक्ति अमेरिका गए पनि त्यहाँ त्यो खारिएर साउदी या दुबइ पुगेको छ । त्यहाँ पनि समस्या छ । यो भयावह 'ब्रेन-ड्रेन'बारे संसदमा छलफल गर्ने पनि खासै देखिन्नन् । त्यहाँ पुगेकाहरू छानिएर बचेका मात्रै भएकाले यस्तो भएको पनि नहोला । हाम्रो राष्ट्रिय नीति पनि यस्तो विदेशिएको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने खाले छैन । अन्य देशले रेड कार्पेट बिछ्याएर लैजाने जनशक्तिलाई हामीले नागरिकता, भिसा, प्रोफेशनल लाइसेन्स जस्ता क्षेत्रमा अनेक झन्झट दिन्छौं । भारतीय नागरिकले पाँच हजार हवाई भाड़ा तिर्छ, त्यो नेपालीसँग १५ हजार लिइन्छ ।
सर्टिफिकेट नै रोक्ने, एअरपोर्ट नै बन्द गर्ने, बाहिर जान्न भनेर ल्याप्चे लगाउने जस्ता हलुका र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताप्रतिकूलका आइडिया त हामी जोसँग पनि छ तर यसको ठोस समाधानमा नेपालजस्तो देशले के गर्न सक्ला ? देशको अर्थतन्त्र एक रातमैं दोब्बर-तेब्बर पार्ने र विदेशतिर जत्तिकै तलब बढाउने भन्ने पनि सम्भव हुँदैन ।
नेतालाई, पार्टीलाई र राजनीतिलाई गाली गर्न त सजिलै पनि छ । तपाईं प्रधानमन्त्री या स्वास्थ्यमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला ?
