10/07/2025
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ का विशेषता
✦नेपालको संविधान :
➟संविधानका आधारभूत विषयहरू राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, सक्षम र क्षमतायुक्त नागरिक हुने, नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने, संघीयता बमोजिम तीन तहका सरकारलाई जनसङ्ख्याका सवाल र यसको व्यवस्थापनका विषयमा जिम्मेवार बनाउने जस्ता विषय समेटिएको ।
✦राष्ट्रिय जनगणना, २०७८
➟हिमाली क्षेत्रसहित ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको ।
➟जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको, २०६८ मा १.३५ प्रतिशत ।
➟प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको, २.१ हुनुपर्नेमा १.९३ रहेको ।
➟जन्मका क्रममा लैङ्गिक अनुपात ११४, प्रत्येक १०० बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म रहेको ।
➟१५–५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत ।
➟ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत ।
➟ हिमाल, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, अव्यवस्थित शहरीकरण ।
✦राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१ को समीक्षा
➟ क्रियाशील संस्थागत संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने ।
➟ संघीयता र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी छाता नीतिको रूपमा अन्तरसम्बन्धित नीतिहरूलाई दिशानिर्देश ।
➟ जनसङ्ख्या र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ।
➟ जनसङ्ख्याको बनावट, संरचना, विशेषता तथा वितरणलाई उपलब्ध स्रोतसापेक्ष व्यवस्थित गर्न ।
➟राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सन् २०२२ ले प्रस्तुत गरेको नतिजाको आधारमा जनसाङ्ख्यिक सवाललाई सम्बोधन गर्न ।
➟ जनसाङ्ख्यिक संरचना र गतिशीलता, लाभांश उपयोग, बसाइँसराइ, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकता सम्बोधन ।
➟ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनप्रतिको परम्परागत मान्यता र सोचमा आएको बदलाव सम्बोधन
✦१६औं आवधिक योजना
➟ सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने ।
➟ जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उच्चतम उपयोगमा जोड दिएको ।
➟जनसङ्ख्या केन्द्रित विकासमा जोड दिएको ।
➟ राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूपको नीति तर्जुमा गर्न ।
➟ कायरो सम्मेलन र यसको रिभ्यूअनुरूप प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रूपमा विकास गरिने र स्वस्थ जीवनयापनको लागि उपयुक्त जीवनशैली एवं वातावरण निर्माण गरिने ।
✦नीतिका विशेषता
➟ बदलिंदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र नवीन प्रविधिका अवसरहरू उपयोग गर्नसक्ने गरी जनसङ्ख्यामा देखिएको परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्ने ।
➟ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई क्रियाशील बनाउने ।
➟ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन बनाई लागु गर्ने ।
➟तीनै तहका जनसङ्ख्याका कार्य व्यवस्थित गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने ।
➟ ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता, बालबालिका, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सवालको सम्बोधन ।
➟ शासन र विकासका सबै क्षेत्र तथा विषयमा जनसङ्ख्याको विषय मूल प्रवाहीकरण गर्ने ।
➟प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्नेगरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम गर्ने ।
➟ स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच तथा स्वास्थ्य आर्थिक सहायतालाई पनि बीमा मार्फत सम्बोधन गर्ने।
➟ जनसङ्ख्या सम्बद्ध सबैखाले तथ्याङ्कहरूको तीनै तहका सरकारबीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने स्वचालित प्रणाली ।
➟ निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान सम्बद्ध संस्थाहरूको योगदान केन्द्रित समन्वय र सहकार्य ।
✦अपेक्षित उपलब्धि
➟ मुल नीतिको रूपमा रहने यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक नीतिको रूपमा रहनेछ ।
➟ समृद्ध मुलुक निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि युवा जनशक्ति परिचालन भई जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग भएको हुनेछ ।
➟ प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा कायम राखी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।
➟आन्तरिक बसाइँसराइ व्यवस्थित भई क्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित विकास भएको हुनेछ ।
➟ राज्यका सबै शासकीय तहका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण भएको हुनेछ ।
➟ राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएको हुनेछ ।
➟ तीनै तहका सरकारको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा भई लागु भएको हुनेछ।
