05/05/2026
सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् driving license को परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश एकदमै सकारात्मक र आवश्यक कदम हो।
यसअघि license result निकाल्दा नाम, बुवाको नाम, नागरिकता नम्बरजस्ता व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने अवस्था थियो। यस्तो संवेदनशील data public हुँदा identity misuse, data leak, fraud र privacy risk बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
आजको digital age मा नागरिकको data सुरक्षा पनि नागरिक अधिकारकै हिस्सा हो। राज्यका निकायहरूले सेवा दिँदा transparency मात्र होइन, privacy र data protection लाई पनि equally priority दिनुपर्छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले अब यातायात कार्यालयहरूलाई नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी अझ स्पष्ट बनाएको छ। यो फैसला केवल license result को विषय मात्र होइन, नेपालमा public data handling कसरी हुनुपर्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण संकेत पनि हो।
हामी digital governance तर्फ अघि बढ्दै गर्दा नागरिकको data सुरक्षित राख्ने नीति, system र व्यवहार सबै निकायमा लागू हुनुपर्छ।
यो कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
Digital service सजिलो पनि हुनुपर्छ, सुरक्षित पनि हुनुपर्छ।
